राज्य के शिक्षा विभाग को 5 से 18 साल तक के बच्चों और युवाओं के आधार कार्ड बनाने का जिम्मा सौपा गया है। शिक्षा विभाग को इस आयु वर्ग के आधार पंजीकरण के लिए रजिस्टार बनाया जा रहा है।

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय और यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया ने बुधवार की शाम इस संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये शिक्षाधिकारियों के साथ बात की। सरकारी आकड़ों के अनुसार 2015 की आबादी ,आकड़ों के अनुसार राज्य में 5 से 18 साल तक के 45 लाख 50 हज़ार 934 बच्चों और युवाओं का आधार कार्ड नहीं बना था। आज वर्ष 2018 में इस संख्या में बढ़ोतरी हुई है। अब तक राज्य में आधार कार्ड बनाने का जिम्मा ग्रामीण विकास विभाग का  था। मगर अब विद्यार्थियों को जल्द से जल्द आधार से जोड़ने के लिए इस मुहिम को गति दी जा रही है। इसी लिए यह काम शिक्षा विभाग को सौपा जा रहा है । शुन्य से 5 वर्ष और 18 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए यह व्यवस्था पहले जैसे ही रहेगी। एन.आई.सी.ने बुधवार को हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यू.आई.ए.डी.के डी.जी.और मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने  इस विषय में दिशानिर्देश दिया है।

शिक्षा विभाग को आधार कार्ड पंजीकरण के लिए यू.आई. ए.डी. के 2 किट दिए जायेंगे ।स्कूलों के लिए मेगा कैंप का आयोजन कर विद्यार्थियों का आधार पंजीकरण करवाया जायेगा। शिक्षा विभाग की ओर से एडिशनल सेक्रेटरी गिरिवर दयाल सहित अन्य अधिकारी इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में उपस्थित थे। नई व्यवस्था को लागु करने के लिए श्री गिरिवर दयाल ने सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निर्देशकों की बैठक बुलाई है।

शिवांशु

  Aadhar, education department