भारत सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के बाद, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में हलचल तेज़ हो गयी है। मिजोरम कांग्रेस ने कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने को नार्थ ईस्ट के लिए रेड अलर्ट कहा है। मालूम हो की भारत सरकार ने 5 अगस्त को कश्मीर से धारा 370 हटा दिया था। जिसके बाद इसे संसद से भी मंजूरी मिल गयी थी। धारा 370 के हटने से जम्मू कश्मीर के लोगों को मिले विशेषाधिकार भी खत्म हो गए हैं।

अब नार्थ ईस्ट में इस बात को लेकर चिंता जताई जा रही है की कहीं उनके राज्यों से भी सरकार स्पेशल स्टेटस वापस ना लेले। गौरतलब है की भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को भी कई विशेषाधिकार मिलें हुए हैं। धारा 370 के हटने के बाद हमने कुछ लोगों से बात की और उनसे जानने की कोशिश की क्या भारत सरकार जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद उत्तर पूर्वी राज्यों में भी कोई बड़ा कदम उठा सकती हैं?

 इस सवाल के जवाब में राजीव नगर निवासी रंजन सिंह ने कहा की मुझे ऐसा नहीं लगता है की सरकार उत्तर पूर्वी राज्यों में अभी कोई कदम उठाएगी. जम्मू कश्मीर में ऐसा करने के पीछे बहुत बड़ा वजह आतंकवाद पर काबू पाना था। नार्थ ईस्ट के राज्यों में जम्मू कश्मीर जैसे हालत तो बिलकुल ही नहीं हैं तो उन राज्यों में मुझे नहीं लगता की सरकार कोई बड़ा कदम उठाने वाली है।

वहीं पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे छात्र विमल ने कहा की मुझे इस सरकार पर बिलकुल भरोसा नहीं है वो कभी भी कुछ भी कर सकती है। ऐसे में अगर कल को नार्थ ईस्ट के किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है तो मुझे हैरानी नहीं होगी।

जय प्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा में पढ़ रही काजल ने कहा की भारत सरकार का जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने का फैसला बिलकुल सही है, इसके वजह से अब वहाँ निवेश आएगा बड़ी कम्पनियाँ आएँगी तथा रोजगार बढ़ेगा सरकार के इस फैसले को नार्थ ईस्ट के राज्यों के साथ जोड़कर देखना मुझे मूर्खता लगता है। मुझे नहीं लगता की सरकार उन राज्यों को मिले स्पेशल स्टेटस में बदलाव करेगी।

हमने इंटरव्यू के दौरान पाया की अधिकतर लोगों का ऐसा मानना था की सरकार के जम्मू कश्मीर से धारा 370 के हटाए जाने के फैसले को उत्तर पूर्वी राज्यों से नहीं जोड़कर देखना चाहिए वहीं कुछ लोग ऐसे भी मिले जिन्हें इस बात का डर है की सरकार भविष्य में इन राज्यों पर भी बड़ा फैसला ले सकती है।

रोहित कुमार